ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਨਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਨਣ ਮਾਫੀਆ ਉਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸਮਰਾਜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਰੈਨਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਆਈ.ਪੀ. ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਡੀ.ਐਸ. ਪੀ ਨੂੰ ਡੰਪਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਨਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਜਾਇਜ਼ ਖਨਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਖਨਣ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਈਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਚਾਰ ਸੌ ਮੀਟਰ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਮੀਟਰ ਉਚੇ 31 ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਭਰਤਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਨੇ ਖਨਣ ਵਿਰੁੱਧ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰ ਲਿਆ।
ਖਨਣ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾਅ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਜੁਰੱਅਤ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਉਲਟਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਬੇਵਸੀ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਲ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬੀਤਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਫੀਆ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ। ਉਸਦੀ ਤਾਕਤ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫੀਆ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਕੁਝ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਤਿਕੜੀ ਗਠਜੋੜ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਫੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਵਾਂਗਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਉਹਨਾ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਜੋੜਦਾ ਹੈ।
ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ(ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ) ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਮੈਵਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਖਨਣ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਨਣ ‘ਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ।
ਵੱਡੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਨਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖਤ ਹਨ:-
- ਗੁਰੂ ਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਪੱਥਰ ਦੀ ਖਪਤ ਹਰਿਆਣਾ,ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਵਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਨਜਾਇਜ਼ ਖਨਣ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰਾਮ , ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ, ਮੈਵਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਜਾਇਜ਼/ ਜਾਇਜ਼ ਖਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆ ਸਤਪੁੜਾ ਅਤੇ ਬਿੰਦਿਆਚਲ ਪਰਬਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ।
- ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਾਬਰਮਤੀ ਨਦੀ ਵਿਚੋਂ ਇੰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਨਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਡਰੋਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
- ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 5000 ਕਰੋੜ ਟਨ ਰੇਤ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 70 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਨਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਨਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਰੇਤਾ ਮਾਫੀਆ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਦੂਸ਼ਨਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ 200 ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਤੱਕ 3 ਮੀਟਰ ਡੂੰਘਾ ਰੇਤਾ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੇਤਾ ਖਾਣਾਂ ਨੀਅਤ ਹਨ ਪਰ ਤਾਕਤਵਰ ਰੇਤਾ ਮਾਫੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਨਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਖਨਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਨਣ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਨਣ ਨਾਲ ਨਦੀਆਂ ਕਿਨਾਰੇ ਕਟਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਧੱਸਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਚੈਲੰਜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। - ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ 20,000 ਕਰੋੜ ਸਲਾਨਾ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਨਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ 400 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਗਟਕਾ ਆਦਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਖਨਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੁਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਨਣ ਇਸ ਉਤੇ ਕਿਧਰੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਂਦਪੁਰ ਰੁੜਕੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੇਤ, ਬਜ਼ਰੀ, ਗਟਕਾ ਆਦਿ ਦਾ ਖਨਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਖਨਣ ਮਾਫੀਆ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਉਗਰਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੇਤ ਦੇ ਭਾਅ ਸੱਤ ਅਸਮਾਨੀਂ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਰਨਾਟਕ, ਗੋਆ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ 1990 ਤੋਂ ਕੋਲਾ, ਲੋਹਾ, ਬਾਕਸਾਈਟ ਮੈਗਨੀਜ ਖਾਨਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਨਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੈਮ 2 ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਾਂ ‘ਚ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅਰਬਾਂ,ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਲੋਕ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਨਣ ਦੇ ਕੇਸ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉੜੀਸਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਖਨਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਨਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਕੋਲਾ ਸਕੈਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 1.86 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਿਆ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 226 ਕਰੋੜ ਦਾ ਧੰਦਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਖਨਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 766 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ 514 ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2010-11 ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਿਜ ਖਨਣ ਦੇ 14204 ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ 43 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਖਨਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਜਿਵੇਂ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਨਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ ਵਸੇ ਲੋਕਾਂ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 300 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਡਲ ਬਨਾਉਣ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖਨਣ ਬੇਇੰਤਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨਾਲ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਪਵੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਵਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਉਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ, ਹੋਰ ਬਦਲਵੇਂ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼/ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਨਣ ਉਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸੀਮਿੰਟ, ਕੰਕਰੀਟ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਧਦਾ ਫੁਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਤੇ ਟਿੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਖਣਿਜ, ਤੇਲ ਆਦਿ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਜੀਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜੇਕਰ ਲੁੱਟ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਇੱਕੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜੀਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਆਖ਼ਿਰ ਕੀ ਅਰਥ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ?
(ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ) – +91 9815802070
and then