‘ਸਿਰ ਭੰਨ ਦਿਓ’ ਵਰਗਾ ਔਰੰਗਜੇਬੀ ਫੁਰਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਆਧਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ -ਕਾ: ਸੇਖੋਂ

ਬਠਿੰਡਾ -ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਸਿਰ ਭੰਨ ਦਿਓ’ ਵਰਗਾ ਔਰੰਗਜੇਬੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐੱਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾ: ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਆਧਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਆਯੂਸ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਜਾਂ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨ ਦਿਓ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਪੁਲਸੀਆ ਤਸੱਦਦ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੁਸੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਦਸ ਕਿਸਾਨ ਗੰਭੀਰ ਜਖ਼ਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ, ਲਹੂ ਲੁਹਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਡਿਗੇ ਪਏ ਪ੍ਰਦਰਸਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਸੜਕਾਂ ਲਹੂ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਤਸੱਦਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।
ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ, ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਪਰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ, ਸਿਮਲਾ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਆਦਿ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਲੱਗ ਪੁਰਜਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ।
ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਅੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਕਰਨਾਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਥਿੜਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

Install Punjabi Akhbar App

Install
×