ਹਾਕਮੀ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਉਜਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਖੋਰਾ

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਸਥਾ (ਆਈ.ਐਲ.ਓ) ਦੀ ਜਾਰੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਨਤ ਅਰਥ ਵਿਵੱਸਥਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਔਸਤਨ ਇਕ ਕਿਰਤੀ ਉਜਰਤ ਮਹੀਨਾ ਚਾਰ-ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਥੇ ਅਰਥ ਵਿਵੱਸਥਾ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਿਜ਼ ਉਜਰਤ 1800-ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।ਇਸ ਮੁਲਾਅੰਕਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬ 7.5-ਕਰੋੜ ਤੋਂ 9.5-ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ ਲਾਈਨ ‘ਚ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਾਦ ਸੰਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਿੱਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅੰਦਰ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਹੋਣ ਬਾਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿਰਤੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁੜ ਮਿਲਿਆ। ਆਈ.ਐਲ.ਓ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵੇਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ 2022-23, ਉਜ਼ਰਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਪਰ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੁਰ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਨੁਸਾਰ 2022 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਤਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਸਿਕ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ 0.9 ਫੀਸਦ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਾ 21-ਵੀਂ-ਸਦੀ ਅੰਦਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਉਜ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਸੱਤਰ ‘ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ। ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਉਪਜ ਵਾਧਾ ਦਰ ਅਤੇ ਉਜ਼ਰਤ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿਚਾਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵੱਧੀ ਹੈ ! ਇਹ ਇਕ ਜੁੜਿਆ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ.-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਮਾਨੂੰ ਵਾਲੀ ਰੱਟ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚਾਲ ਮੱਧਮ ਪਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗ ਅਤੇ ਅਪੂਰਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ? ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਉਜ਼ਰਤ ‘ਚ ਇਕ ਦਮ ਨਿਘਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵੱਸਥਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਸਨ ? ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ! ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ 2.2-ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨਾ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਆਮਦਨ, ਅਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਅਦਾਰਾਹ ੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਰਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਰਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤਅੇ ਰੁੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਉਪਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1919 ਨੂੰ ਵਾਰਸਾ ਸੰਧੀ ਅਧੀਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੋ 1946 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ-ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਕ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ 187-ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ, ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ”ਸੰਸਾਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ” ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਵੇਜ, ਕਿਰਤੀ ਮੰਗਾਂ, ਹਾਕਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਤੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ‘ਤੇ ਹਾਕਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰਤਕ ਲਿਜਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਫੋਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਰਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧੀਆ ਕਿਰਤੀ ਪੱਖੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਈ.ਐਲ.ਓ. ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤ ਉਹ ਆਮ ਵੇਤਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਲੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜਾਂ ਸਲਾਨਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਜ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸਗੋਂ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਉਜ਼ਰਤ ਨੂੰ ਘੋਰਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਉ! ਉਜ਼ਰਤ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਇਕ-ਫੀ ਸਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ 10-ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਜ਼ਰਤ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਇਕ-ਫੀ ਸਦ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਨੇ ਫੀ ਸਦ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਉਸ ਗੁਣਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਉਜ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਈ.ਐਲ.ਓ. ਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜੁਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸੰਸਾਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੀ ਦਰੁਸਤ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤ 2006 ਨੂੰ 4398 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰ਼ਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਵੱਧ ਕੇ 2021 ਨੂੰ 17017 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਵੱਲੋ ਦਿੱਤੇ ਡਾਟਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਅੰਕੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵਾਸਤਵਿਕ (ਅਨੁਸਾਰ) ਉਜ਼ਰਤ ‘ਚ ਵਾਧਾ 2006 ਨੂੰ 9.3-ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 2021 ਨੂੰ-0.2 (ਮਨਫੀ 0.2) ਫੀ ਸਦ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾਧਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਲਕ/ਪੂੰਜੀਪਤੀ/ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀ ਅਦਾਇਗੀ/ਵਾਧਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ? ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਦ ਜੋ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਸੀ, ਜੋ ਅਰਥ-ਵਿਵੱਸਥਾ ਦਾ ਉਛਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਧਰ ਰਹੀ ਅਰਥ-ਵਿਵੱਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਅੰਕੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਚ ਅਰਥ-ਵਿਵੱਸਥਾ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਆਈ.ਐਲ.ਓ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਅਮਦਨ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪੈ ਰਹੇ ਦੁਰ-ਪਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕਸਾਰੇ ਲਈ ਮਨਫੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ? ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਂਤ ਖਿਤੇ ਅੰਦਰ ਉਚ-ਕੁਸ਼ਲ ਕਿਰਤੀ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਉਭਰੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਆਵਾਮ ਅੱਜੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੀ-ਕੁਸ਼ਲ ਕਿਰਤੀ ਹੀ ਲਗਪਗ 1.6 ਫੀ ਸਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਸਤਰ ਵਾਲਾ ਕਿਰਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਕਾਮਾ-ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ! ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਜੇ ਤਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅੱਜੇ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਭਾਂਵੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਔਸਤਨ ਪੱਧਰ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਉਨਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਕਿਰਤੀ ਲਗਪਗ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਲਾ 4000-ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਭਰ ਰਹੀ ਅਰਥ-ਵਿਵੱਸਥਾ ਵਾਲਾ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ, ਇਥੋਂ ਦਾ ਕਿਰਤੀ 1800-ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ-ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਅਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ 7.5-ਕਰੋੜ ਤੋਂ 9.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹੋਰ ਗਰੀਬੀ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਈ.ਐਲ.ਓ. ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਉਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋ ਨੀਤੀਗਤ-ਵਿਕਲਪ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕ ਪੂਰਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇਣ, ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟ ਕਰਾਇਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਨ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਜ਼ਰਤ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ‘ਚ ਉਭਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ-ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਸੱਕੇ। ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ; ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤਾਂ ਅੰਦਰ ਟਰੇਡ-ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਉਜ਼ਰਤ-ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ? ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ-ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਕੌਮਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਕੌਮ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਉਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਲਿੰਗਕ-ਉਜਰਤਾਂ ‘ਚ ਪਾੜਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਰਿਸ-ਸਮਝੌਤਾ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ-ਡਾਈਔਕਸਾਈਡ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਲੜਕੀ ਤੇ ਲੜਕੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁਧ, ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਾਬੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ! ਗਰੀਬੀ-ਗੁਰਬਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਨ ਲਈ ਆਪਸੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਇਕ ਸੰਸਾਰ ਵੱਜੋ, ਨਾ ਕਿ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਲਈ ਜੰਗਾਂ ਲਾਈਏ ?

(ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚੋਹਕਾ)
91-9217997445
001-403-285-4208
jagdishchohka@gmail.com