ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੱਡੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਸੁਪਰਐਨੂਏਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਵਿਵਾਦ ਪੂਰਨ ਪਾਲਿਸੀ

(ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ) ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੈਰੀਸ ਪਾਈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ-ਸ਼ੁਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ -ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾੇ ਘਰ ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਐਨੂਏਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 10,000 ਡਾਲਰ ਕਢਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਕਤ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਕਤ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਬਤ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਕੁੱਝ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ-ਓ-ਸਿਤਮ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਢਾਪੇ ਲਈ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਵਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।

Install Punjabi Akhbar App

Install
×