ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਮਾਡਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ

ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੀਡੀਆ ਬਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੁਝ ਤਾਕਤਵਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਬੰਧ ਹਨ।
‘ਰਿਪੋਰਟਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼’ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਖੋਜ-ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ‘ਵਾਚਡੌਗ’ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੈਨਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵੰਨਸਵੰਨਤਾ ਤੇ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਵਿਸ਼ਾ-ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਰਾਏ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਧੰਨ-ਰਾਸ਼ੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ 118240 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 36000 ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਹਨ ਜਦਕਿ 17160 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਹਨ। ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਹਨ ਅਤੇ 550 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਐਫ਼.ਐਮ.ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ। 118240 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ 26750 ਵਿਅਕਤੀਆਂ, 2084 ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ 1283 ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਨ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਕ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿਚ ਰਿਆਜ਼ ਉੱਲ ਖ਼ਾਲਿਕ ਨੇ ਮੀਡੀਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਪੜ੍ਹਨ ਉਪਰੰਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਟੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਘੁਟਾਲਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਰਣਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਚੈਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਜਾਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਆਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਿਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੀਡੀਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੀਤੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ‘ਲੈਂਡ ਸਕੇਪ’ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾਮਾਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਵਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਗਾ ਲਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਮੀਡੀਆ ਮਾਡਲ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ‘ਰੀਪਬਲਿਕ ਟੀ.ਵੀ.’ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਾਲਕ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਜਪੀਟਰ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਡ’ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਧੀਨ ਦੋ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਹਨ। ਇਕ ‘ਏਸ਼ੀਆ ਨੈੱਟ ਨਿਊਜ਼’ ਮਲਿਆਲਮ ਵਿਚ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ 24 ਘੰਟੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੀਪਬਲਿਕ ਟੀ.ਵੀ. ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੱਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਰਣਾਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਵਾਕਿਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੈਨਲ ਫ਼ਿਲਮ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਚੈਨਲ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚੱਕਰ ਇਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ-ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਅੰਦਰ ਘੁਸਪੈਠ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਂਗ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਅੱਜ ਵਰਗੀ ਸਾਂਝ ਤੇ ਨੇੜਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘੁਰਾਣਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਧਰਮ, ਜਾਤਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਉਣ, ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਭ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲਕੋ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਮੀਡੀਆ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਿੱਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣੇ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਸਹੀ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਗਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੱਚ ਜਾਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਦ ਸੱਚ ਕਿੱਧਰੇ ਗੁੰਮ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗੈਰ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰਾਨਾ ਅਤੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟੜ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਠੋਸਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰਾਏ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਲਾਰ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰੋਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਾਰਨ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਨੀਤੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਉੱਲਟ ਫੇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਕੇ-ਸੰਬੰਧੀਆ ਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੱਟੀ ਉਦੋਂ ਵੱਜਣ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਐਂਕਰ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲੱਗੇ। ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪਾਲਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਲੱਗੇ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਵਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਨ ਲੱਗੇ।
ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਗਿਣ ਮਿਥ ਕੇ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਸਹੀ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ 142ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਨੇੜ-ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਿੱਨਾ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

(ਪ੍ਰੋ. ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) +91 94171-53513
prof_kulbir@yahoo.com

Install Punjabi Akhbar App

Install
×