ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬਾਹਰੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਉਪਰ ਪਾਬੰਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੈਂਚ

(ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ) ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਇਓ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਗਮਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਧੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਸੰਗਠਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਉਪਰ ਸੰਗਠਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰੈਗ ਹੰਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਾਇਓਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਧੀਆਂ ਲਗਾ ਸਕਣ।
‘ਲਿਬਰਟੀ ਵਰਕਸ’ ਨਾਮ ਦਾ ਉਕਤ ਸੰਗਠਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਪੀਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਕ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ ਲੜ੍ਹਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦਿਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਵਾਗਮਨ ਉਪਰ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਧੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੂਰਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਵਾਗਮਨ ਉਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਧੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਧੀਆਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਧੀਆਂ ਪੂਰਨ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮੋਰੀਸਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਤਰਫੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Install Punjabi Akhbar App

Install
×