ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ ‘ਚੌਖੰਬਾ ਰਾਜ’

ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ‘ਗਰਾਮ ਸਵਰਾਜ’ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ, ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਤੇ ਸੁਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਡਾ: ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਹੋਰਾਂ ਵੀ ‘ਚੌਖੰਬਾ ਰਾਜ’ ਦਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਬਜ਼ਟ ਦੇਣ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 1993 ਨੂੰ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ 29 ਵਿਭਾਗ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ 1994 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 29 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਵੀ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਜੂਨ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਜਲਾਸ ਨਾ ਕਰਨ’ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ 29 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਕਲ ਦੇ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਧੱਕਣ ਦਾ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਤਕਸ਼ਿਲਾ, ਵੇਦ, ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਤੇ ਹੋਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹਿਬਰ ਚਮਕਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਧੁੰਧ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਜ ਵਜੋਂ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਬੱਬਰਾਂ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਗਦਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਫ਼ਖ਼ਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਨੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੋਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਲਚੀ, ਲਾਲਸੀ ਅਤੇ ਡਰਪੋਕ ਨੇਤਾ ਕੁਰਸੀ ਖਾਤਰ ਹਰ ਕਲੰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਵਲ ਸੂਬਾ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਭੂਗੋਲਿਕ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੋਹਫ਼ੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਘੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਫ਼ਰ ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਨੱਪੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਹ-ਸਤ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਸਿੰਝੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਤ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਚੌਖੰਬਾ ਰਾਜ ਦੀ। ਉਹ ਰਾਜ ਜਾਂ ਮਾਡਲ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਵੀ ਵੰਡ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਕਾਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਸੂਲਪ੍ਰਸਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਲੋਕ-ਤਾਕਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਖ਼ੁਦ ਜਾਗਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਲਗਭਗ 94221 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੌਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧੜ੍ਹੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਪਈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਜੜਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਗੂ ਬਣਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਰਵਾਇਤੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖ਼ਾਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਪਿਰਤ ਨਾਲ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਚੇਤਨਾ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋ ਨਿਬੜੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਫ਼ਤਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2022 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ‘ਖੇੜਾ’)
+91 94170-46112
khera.malta@yahoo.co.in

Install Punjabi Akhbar App

Install
×