ਐਫ ਡੀ ਆਈ ਰਾਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਐਫ ਡੀ ਆਈ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ

FDI2 copy

ਐਫ ਡੀ ਆਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੁ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਿਟੇਲ ਵਿੱਚ 51 ਫਿਸਦੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।  ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਐਫ ਡੀ ਆਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਹੋਏ ਐਫ ਡੀ ਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਐਫ ਡੀ ਆਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ‘ਫਸਟ ਡਿਵੈਲਪ ਇੰਡੀਆ’ ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਜੱਦਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ‘ਡਾਈਰੈਕਟ ਫਾਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ’ ਯਾਨੀ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼। ਪਰ ਇਸ ਫਸਟ ਡਿਵੈਲਪ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਡਾਈਰੈਕਟ ਫਾਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਹੀ ਨੀਤੀ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਫ ਡੀ ਆਈ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਸੁਰਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਫ ਡੀ ਆਈ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾ ਕੇ 26 ਤੋਂ 49 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ੍ਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਿਵੈਲਪ ਇੰਡੀਆ ਫਸਟ ਜਾਂ ਡਾਈਰੈਕਟ ਫਾਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਰਾਹੀ ਜੋ ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਐਫ ਡੀ ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਇੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕਈ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਫਰੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਫ ਡੀ ਆਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਫ ਡੀ ਆਈ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਫ ਡੀ ਆਈ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੋਜਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਫ ਡੀ ਆਈ ਦੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੀਮੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਪੁੰਜੀ ਇੱਕਠੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੀਮੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਐਫ ਡੀ ਆਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਖਿਆ ਖੇਤਰ, ਬੀਮਾ, ਨਿਰਮਾਣ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਐਫ ਡੀ ਆਈ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਵਾ ਅਰਬ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਜਾਰ ਵਜੋਂ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਏਜੰਸੀ UNCTAD ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ 2014 ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੀਚੇ ਫਿਸਲ ਕੇ ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੱਦਕਿ ਯੂ ਐਸ ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਚੀਨ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਪੰਸਦ ਹੈ। 2005 ਤੋਂ 2008 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2012 ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਐਫ ਡੀ ਆਈ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਰਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਰੇਲਵੇ  ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਫ ਡੀ ਆਈ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸੰਬਧੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਰਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਦਰ 26 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 49 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਖਿਆ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਵੀ ਸੁਧਰੇਗਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਲੰਸ ਆਫ ਪੇਮੰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੂਕੂਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਮੀਦਾਂ ਤਾਂ ਐਫ ਡੀ ਆਈ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਈ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ੍ਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 49 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਐਫ ਡੀ ਆਈ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ੍ਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਣ ਲਾਇਕ ਮੂਲਭੂਤ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਣ ਤੇ ਕਿਉਂ ਖਰਚਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇ ਖਰਚਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮਸਿਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲਿਪਤ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁੱਝ ਅਯੋਗ ਚਹੇਤਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਤੰਤਰ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਜਰੁਰੀ ਹੈ ਜੋ ਐਫ ਡੀ ਆਈ ਤੋਂ ਆਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਐਫ ਡੀ ਆਈ ਰਾਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮੰਨਮਰਜੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆ ਆਪਣੀ ਮਨੋਪਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕਣ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਫ ਡੀ ਆਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਸੱਚਾ ਨਾਗਰਿਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣੇ ਪਰ ਇਸ ਐਫ ਡੀ ਆਈ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਹੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਖਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਐਫ ਡੀ ਆਈ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।