ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ

ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ

ਪੰਜਾਬ ਤੋ ਉੱਠੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿਚ ਦਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੜਗ ਭੁਜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਕਿ ”ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ”, ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਖਾਦ ਨਾਲੋਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਮਿੱਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਧਰਾਤਲ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ਼ੈਰਤਮੰਦ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਣਖੀਲੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਗੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਤੋ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 1966 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਭਾਵ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਖੋਹੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਣਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖੋਹ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚੁੱਪઠ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਹੇ ਗਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਚੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੁਹਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਤੇ ਚਾਹਬੜਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿਆਮਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਪਣਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਗੁਆ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਚਦਾ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਸਮਝ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ।
ਸੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋ ਹਕੂਮਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦਾ ਦਰਦ ਝੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਜ਼ੁਲਮੀ ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਕੇ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇਹ ਖ਼ਾਸਾ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਸ਼ਾਸਕ ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਘੜਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬਹੁ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬਣੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਿਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋ ਕੁੱਝ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲਹੂ ਲੁਹਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਜਬਰ, ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਜਤਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਰ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤਾਂ ਚੋ ਗੁੱਜਰ ਰਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਕੁ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾઠ ਹੈ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸਫਲ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਭੂਤਰੇ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗ਼ਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਐਨੇ ਹੰਕਾਰ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਰੁੱਖ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਠੁੱਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਕੇਂਦਰ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਐਨੇ ਹੈਂਕੜ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਢ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਘਟੀਆ ਤੋ ਘਟੀਆ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਓਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਮੌਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਇਸ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਧਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਖੇਲ ਬਣੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਵਾਜਵ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਾਓ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧੌਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਵਿਚ ਫ਼ਨਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਹਉਮੈ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਹਉਮੈਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂઠ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਭੁੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇ।

Install Punjabi Akhbar App

Install
×