ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਬਣਿਆ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕਿਸਾਨ- ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਲਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹਰ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਵਰਤਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ-ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ‘ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜਨ-ਸੈਲਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ‘ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਮੱਲ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਰਿਹਾ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਆਪਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਲੜੇ ਸਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ-ਚੋਖੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਫਲ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਛੱਡ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਦਾਗ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ”ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ” ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ-ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲਾਗੂ ”ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ” ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ਟ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ‘ਚ ਹੋਰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਨਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਉੱਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗੇ ਅਥਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਇੱਜਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਕੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਆ ਬੈਠੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਯੂ.ਪੀ. ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ‘ਚ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਕੈਤ ਵਾਂਗਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ”ਜਾਟ” ਉਸਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।
ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹ ਕਰੀਬੀ ਸੀ। ਮੁਜੱਫਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵੇਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਤਹਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਇੱਕ ਫਸਲ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸਦੇ ਮੂਹੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਹਿਮੈਤੀ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਿਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਜੁਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਪੈਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਇੰਨੇ ਖੁੱਭ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਚਰਮ-ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਲਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਟਲੈਂਡ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤੇਜਿਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੁੱਠ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਥੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ”ਸਨਮਾਨਜਨਕ” ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜਾਟਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਤ੍ਰੇੜ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਾਟ ਕਿਸੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ”ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ”। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ”ਕਿਸਾਨ”, ”ਜਾਟ” ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਕਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਜੱਫਰਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਯੂ.ਪੀ. ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਟਿਕੈਤ ਕੋਲ ਵਾਪਿਸੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਟ ਨੇਤਾ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ”ਚ ਜਾਟ-ਮੁਸਲਿਮ ਗੱਠਜੋੜ, ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਸੀ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਾਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬੇ-ਖੌਫ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਅਤੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ‘ਚ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਰੇਲ ਪੱਟੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਮਾਂ, ਬੇਟੀਆਂ, ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਟ ਪਰੰਪਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਵਲੋਂ ਦੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਿਆਰਣਿਓਂ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨੋਂ ਪਾਇਲਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਗੁੱਜਰ ਅਤੇ ਮੀਣਾ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਅੰਦਰਗਤੀ ਹੀ ਸਹੀ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਜ਼ਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਿਮਾਇਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਮੀਡੀਆਂ, ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵਡੇਰੀ ਢਾਅ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ, ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਂਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਨਾਥ, ਜਿਸਦਾ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਦਾ ਨਾਅ ਵੱਜਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਫਿਰਕੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੈੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ/ਜਾਟ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਇਕੱਲਿਆ ਕੋਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਪਰ ਜਿਸ ਤੱਕੜੀ ‘ਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੱਟਾ ਪਾਉਣਗੇ ਉਹ ਪਾਸਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਖਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਜਾਟਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਯੂ.ਪੀ. ‘ਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚੌਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਦੇ ਜੀਅ ਦੁਸ਼ੰਯਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਂ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਕੱਟੜ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗਰ ਘਰਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਲਗਭਗ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਯੂ.ਪੀ. ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਟਿਕੈਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਜਾਟਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਖੜਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾ ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਟਿਹਰੇ ‘ਚ ਖੜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹੱਥ ਏਕਾ ਬਣਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਪੀੜਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਕਿ ਜਦ ਉਸਨੇ 2014 ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦਾ 50 ਕਿਲੋ ਥੈਲਾ 180 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜੋ 2021 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 900 ਰੁਪਏ ‘ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਡੀ ਏ ਪੀ ਖਾਦ ਦਾ 2014 ‘ਚ ਮਿਲਦਾ 465 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਥੈਲਾ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ 1950 ‘ਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 2014 ‘ਚ 300 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਹੁਣ 800 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਡੀਜਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ 100 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ 100 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤਹਿ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਦੀ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਕੌਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੈੜੀ ਕਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰਕੂ ਅਜੰਡੇ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪੁਣ ਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਚਰਚਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।

(ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ)
+91 9815802070

Install Punjabi Akhbar App

Install
×