ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਵੇਗਾ

ਸੱਤਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਅਦ ਘਰੀਂ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਡੌਲ਼ੇ ਫਰਕਣ ਲੱਗੇ ਹਨ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ, ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਣਜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆਮ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਗ ਹੀ ਅਲਾਪਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਜਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੂਜੀ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੋ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਤਲਖ਼ੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚੌਥੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਵੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੀ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਸ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 500 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਕਰੀਬ 55 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਵੀ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਡਾਣੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਟਾਵਰ ਤੋੜਨ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਧੇ ਸੈਂਕੜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਬੀਜ ਕੇ ਦਰਜਨਾਂ ਦਾਣੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਾਰੇ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਨਸ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮਹਿੰਗਾ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲਾ ਭਾਅ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਿਨਸ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਆਉਣ ਤੇ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਰੀ ਭਾਵ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਆਲੂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਬਜ਼ੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਲੇ ਉਨੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਖਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਉਸ ਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਆਲੂ ਦਾ ਚਿਪਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਚੋਂ ਗੋਭੀ ਦਾ ਫ਼ੁਲ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਮੰਡੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਕੋਲ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਹੁ-ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡੇਢ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਨਸ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਅਨਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਿਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅੜ ਕੇ ਖੜ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਨਸ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਾਥੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਡਾਣੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਤਾਂ ਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਗੋਭੀ ਦਾ ਫ਼ੁਲ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੋਬਾਇਲ ਟਾਵਰ ਤੋੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਨਸ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਸੱਚ ਲਈ ਲੜਿਆ ਜਾਣ ਸਦਕਾ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਆ ਖੜੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਠੰਢ, ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਾਰ, ਮੌਤਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਆਖ਼ਰ ਜਿੱਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅੜੀਅਲ ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਖੇਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੱਤਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਡੌਲ਼ੇ ਫਰਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਭਖੇਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਜੋ ਨਾਚ ਭੰਗੜੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਡਾਂਢੀ ਮਾਰਚ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ।

Install Punjabi Akhbar App

Install
×