ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਤੇ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਕੁੱਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਬਹੁਮਤ ਸੀ, ਪਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਿਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਬਿਲ ਜਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ ਤਕ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਵੀ ਗਏ ਹਨ, ਕਈਆਂ ਉਤੇ ਸੰਗੀਨ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਖੜੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਆਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਝ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਦ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋਅ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰਮੀਮ ਅਤੇ ਹਰ ਰਪੀਲ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਸਕੇ ਰਪੀਲ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਾਸ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿਲ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਬਿਲਾਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਹਾਲਾਂ ਤਕ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਕਲ ਅਗਰ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ ਉਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਲਈ ਕਿ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਰਥਾਤ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲਾ ਗੁਰ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵੋਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਤਾਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਬੋਲਣ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਚੋਣਾਂ, ਇਹ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਕਪੁਰਖਾ ਰਾਜ ਹੁਣ ਬਣ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੀ ਚਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਵਕਤ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਮਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਬਿਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਥੇ ਕਿਥੇ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਥੇ ਕਿਥੇ ਕੋਈ ਮਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਡਾ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤਰਮੀਮੀ ਅਤੇ ਰਪੀਲ ਬਿਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸੋਚਣ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ, ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਕੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਬਾਊ ਤਲੇ ਨਾਂ ਆਉਣ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਅਕਲ, ਲਿਆਕਤ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਕੇ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਜਾਂ ਰਪੀਲ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਇਹ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਅਗਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਐਸੀਆਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਪੋਰਟਰ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਬਾਅਦ ਜਦ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਗਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਅਗਰ ਗੁਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀਆਂ ਉਤੇ ਕੁੱਝ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਰ ਗ਼ਲਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਸੁਧਾਈ ਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਕਤ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਕਰਨ।

(ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸਨ -ਐਡਵੋਕੇਟ)
dalipsinghwassan@yahoo.co.in

Install Punjabi Akhbar App

Install
×