ਇਤਿਹਾਸ ਯੂਕੇ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਖਾਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

-ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਪਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ- ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਗਲਾਸਗੋ — “ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਡੱਕਣਾ ਜਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਸਰਾਸਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ।”, ਉਕਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦੀ ਸੰਸਥਾ ਇਤਿਹਾਸ ਯੂਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਬਰੀ ਥੋਪੇ ਪੁਲਿਸ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਯਾਰਾਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੁੰਝ ਨੂੰ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਚੋਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਧ੍ਰਿਗ ਨਾ ਕਮਾਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਬਰ ਢਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ ਤੇ ਹੇਠੋਂ ਪੌੜੀ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲ਼ੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਾਉਣ ਬਦਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਜੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਵਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ੍ਰ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

Install Punjabi Akhbar App

Install
×