ਮੋਰੀਸਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਉਪਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੈਲੰਜ -ਮਾਹਿਰ

(ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ) ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਕਾਟ ਮੋਰੀਸਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਬੀਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ 12:01 ਤੋਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਉਪਰ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਧੀ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੀਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਪਰ ਇਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਚੈਲੇਂਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰੈਗ ਹੰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਪਾਬੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 477 (ਬਾਇਓਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 66600 ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਵਾਗਮਨ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਭਾਰਤ ਉਪਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਠੋਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ…?
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਲੋਆਇਰਜ਼ ਐਲਿਐਂਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਗ੍ਰੈਗ ਬਾਰਨਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾੜਨਾ ਝੇਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜਨ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅਜਿਹਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਠੋਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਬਚਾਉ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਦਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਿਤ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਅਨੂਕੂਲ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Install Punjabi Akhbar App

Install
×