ਸਮੁੱਚੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪੰਗਤਾ ਝੇਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਟੀਕਾਕਰਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਅਪੰਗਤਾ ਝੇਲ ਰਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਡਿਸਅਬਿਲੀਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪੰਗਤਾ ਝੇਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 70% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉ ਵਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਾਬੰਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਰਾਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਾਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਥੋਂ ਦੀ 70% ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਬੰਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰੰਤੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡ੍ਰਾਫਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਲਤਾੜ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

Install Punjabi Akhbar App

Install
×