ਡਿਸਅਬਿਲੀਟੀ ਰਾਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚਲੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਬਦਲਾ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ, ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਲਾਗੂ

ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਜੋਰਡਨ ਸਟੀਲ ਜੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਅਬਿਲੀਟੀ ਰਾਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਪੰਗਤਾ ਝੇਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ 2022 ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਲ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਕਤ ਬਿਲ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਉਕਤ ਬਿਲ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰਜ਼ੈਨਟੈਟਿਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਮੰਨ ਕੇ ਅਪੰਗਤਾ ਝੇਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕੁੱਝ ਕੁ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ।

Welcome to Punjabi Akhbar

Install Punjabi Akhbar
×
Enable Notifications    OK No thanks