ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨੀਆਂ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ?

congprotestਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਜੋ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਮ ਘੋਟਾਲੇ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਛਾਏ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਠੰਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ। ਜੇਕਰ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਮੌਕਾ ਨਾ ਸਾਂਭਦੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਮੁਦਰਾ ਵਿਚ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਨੀ ਗਰਮੀ ਕਿਉਂ ਵਿਖਾਈ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਫ਼ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕਦਮ ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ ਬਣੀ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ? ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਓਨਾ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਣਤਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸੋਚਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕਰ ਹੀ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅੜਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 68 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ 48 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗਿਣ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਪਰ 2016 ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਗਭਗ 20 ਮੈਂਬਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ 2016 ਵਿਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ 12 ਮੈਂਬਰ ਭਾਜਪਾ ਪੱਖੀ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਸੁਰ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਹੀ ਵੱਟੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਦੇ ਬੇੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ 2016 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਡਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ।

ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਬਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਉ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰੱਥ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਉਹ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਜੋੜਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋੜਾ ਕੱਟਣ ਕਾਰਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਮ ਘੋਟਾਲੇ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ, ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸਨ।

ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2016 ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪੂਰੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਹਉਮੈ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਗੌਣ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਹਾਵੀ ਹੋਏ ਰਹੇ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਭੇਜ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨ ਹੀ ਗਏ ਹਨ। ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Install Punjabi Akhbar App

Install
×