ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਫਰੀਦਕੋਟ 07 ਨਵੰਬਰ — ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ॥ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਦ ਬਾਜਾ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਘੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸੈਫੀ , ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ,ਪਰਵਾਨਾ, ਬਲਵੰਤ ਗੱਖੜ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ, ਸ਼ਿਵ ਨਾਥ ਦਰਦੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਬਣਦੇ ਕਨੂੰਨਾਂ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁਕਮਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸ਼ਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 53 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਮਿਥੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। । ਉਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਮੰਗੇ ਗਏ ।1479 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੁਰੰਤ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ। ਦਸਵੀਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ॥ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ।