ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ

001 (1)

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਸੰਗਰੂਰ (ਰਜਿ.) ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਡਾ. ਨਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਬਕਾ ਡੀਨ, ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੌਰ, ਸ. ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਫਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਬਰਦਸਤੀ ਅੰਗਰੇਜੀ ਠੋਸਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਉਪਰ ਸ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਡਾ. ਤੇਜਵੰਤ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਸੇਖੋਂ), ਸ. ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੰਧਾਰਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 26 ਸੂਤਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਤਰਮੀਮ ਐਕਟ 2008 ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

Install Punjabi Akhbar App

Install
×