ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਐਲਬਨੀਜ਼ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ, ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਸ-ਬੈਂਚਰਾਂ (ਐਮ.ਪੀ. ਜਾਂ ਸੈਨੇਟਰ) ਦੇ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਲਚਲ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਾਸ-ਬੈਂਚਰ -ਐਮ.ਪੀ. ਜਾਂ ਸੈਨੇਟਰ, ਸਭ ਦੇ ਨਿਜੀ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ ‘ਇੱਕ’ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਕਰਾਸ ਬੈਂਚ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਪਰ ਵੀ ਪੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਨ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ-ਤਰਫ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਜ਼ਾਦ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤੀ ਐਮ.ਪੀ. ਜ਼ੈਲੀ ਸਟੈਗਲ ਨੇ ਇਸ ਉਪਰ ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਉਂ ਵੀ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਰਿਪ੍ਰਿਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਵਿਚਲੇ ਕਰਾਸ-ਬੈਂਚਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕੈਨਬਰਾ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।