ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ -ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਕਿਹਾ: ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 72 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਫਰਵਰੀ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ) – ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਟਿੱਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕੀਤੀ | ਪਿਛਲੀਆਂ 4 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਦਾਗ਼ੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਦਾਗ਼ੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ | ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 72 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ | ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਦਾਗ਼ੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ੇਤਰੀ / ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਤੰਬਰ 2018 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ | ਸਤੰਬਰ 2018 ‘ਚ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕੇ | ਪਿਛਲੀਆਂ 4 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਦਾਗ਼ੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2004 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਦਾਗ਼ੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ | 2009 ‘ਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ, 2014 ‘ਚ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜਦਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਦਾਗ਼ੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ |

ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ (ਅਜੀਤ)