ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ’ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ

(ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ) ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ, ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ‘ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ’ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਚਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਕਸ਼ਾਤਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਾਕਸ਼ਾਤਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਮੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ, ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ 1200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਚਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ( Refugee Advice & Casework Service (RACS) ) ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਦਦ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਐਲਕਸ ਹਾਅਕੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ।

Install Punjabi Akhbar App

Install
×