ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ-ਕਾ: ਸੇਖੋਂ

ਬਠਿੰਡਾ/6 ਮਈ/ — ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਘੱਟ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਦੀ ਦੇ ਝੰਬੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾ ਕੇ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐੱਮ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾ: ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਲਾਇਆ।
ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਮਜਦੂਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੌਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ 17.33 ਰੁਪਏ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ, 2.50 ਪੈਸੇ ਡੀਲਰ ਕਮਿਸਨ, 16.75 ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ ਤੇ 8.69 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸਨ ਸੈੱਸ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੌਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੌਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ 13 ਰੁਪਏ ਐਕਸਾਈਜ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰੇਆਮ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵੈਟ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੌਲ ਤੇ 1.67 ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ 7.10 ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਲਗਦੇ 11.8 ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ ਵਧਾ ਕੇ 15.15 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੈਟਰੌਲ ਤੇ 20.11 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 23.30 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਬਾਈ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਸਦਕਾ ਸਹਿਕਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ‘ਚ ਗੂਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਜਦੀਕੀ ਧੋਖਬਾਜਾਂ ਦਾ 68607 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਜਿਆਦਾ ਪਿਆਰੇ ਹਨ।
ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਜਿੱਥੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਹਲ ਕੇ ਘਾਟਾ ਪੂਰਨ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਗਰੀਬ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪੁਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

Install Punjabi Akhbar App

Install
×