ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ- ਕਾ: ਸੇਖੋਂ

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਖਤਮ

(ਬਠਿੰਡਾ) – ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੱਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐੱਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾ: ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਲਈ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸੀਲੋ ਗੁਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਜਿਹਾ ਗੁਦਾਮ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡਗਰੂ ਨੇੜੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਸਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹਿ ਤੇ ਸਫਲ ਕਰਨ ਹਿਤ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਹ ਸਾਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਲੋ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਜਾਂ ਪਿਚਕੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਲਈ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਸਿੱਧੀ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਲਣ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 25 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਲੋ ਗੁਦਾਮ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਪਰੇਸਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੰਡਾਨੀ ਐਗਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਮੋਗਾ ਦੇ ਕਲੱਸਟਰ ਮੈਨੇਜਰ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸਾਨੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1975 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਵਧਾ ਕੇ 2015 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਅਗੇਤੀ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਸਦਕਾ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਸੁੰਗੜ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦਾ ਕਰੀਬ 20 ਫੀਸਦੀ ਝਾੜ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਚੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਤਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਤੇ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀਲੋ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਵੱਧ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਜਿਸੀ ਚਾਲ ਹੀ ਸੀ।
ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਸੀਲੋ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਵਿਕਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਸਦਕਾ ਮੰਡੀਬੋਰਡ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸੀਲੋ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਆਦਿ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੈਣੇ ਸਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਸਤੋਂ ਉਸਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੱਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਲਾਲਚ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ ਹੈ। ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੀਲੋ ਗੁਦਾਮਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਲਈ ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸੌ ਕਿਸਾਨ ਸਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਣ।

Install Punjabi Akhbar App

Install
×