ਪੀ ਐੱਮ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਟਰਸਟ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਨਤਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਟਰਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਸਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ

ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐੱਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾ: ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮੇਂ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਲੀਫ਼ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੀ ਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਟਰਸਟ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਟਰਸਟ ਦਾ ਮੁਖੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਫੰਡ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨੱਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ 24 ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 2 ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੌਜ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜੀ, ਜੋ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਰਸਟ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟਰਸਟ ਦਾ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਇਸਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਜ ਫੰਡ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋੀ ਖ਼ਰਾਬ ਵੈਟੀਲੇਟਰ ਭੇਜਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਟਰਸਟ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪੀ ਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 320 ਵੈਟੀਲੇਟਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਭੇਜੇ 113 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 23 ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸ੍ਰੀ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਭੇਜੇ 100 ਵੈਟੀਂਲੇਟਰਾਂ ਚੋਂ 12 ਹੀ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ 98 ਵੈਟੀਂਲੇਟਰਾਂ ਚੋਂ ਅੱਧਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਰਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ ਸੋਨੀ ਨੇ ਵੈਟੀਂਲੇਟਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਬੇ ਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਕਿ ਵੈਟੀਂਲੇਟਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਟਰਸਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਟਰਸਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਟਰਸਟ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸਤ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

Install Punjabi Akhbar App

Install
×