ਕਲਾਈਵ ਪਾਮਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ; ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਇਜ਼ -ਹਾਈ ਕੋਰਟ

(ਦ ਏਜ ਮੁਤਾਬਿਕ) ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਬਪਤੀ ਕਲਾਈਵ ਪਾਮਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਆਦਿ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਉਕਤ ਲੜਾਈ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਉਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਵੈਸੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ 28 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਮਾਰਕ ਮੈਕਗੋਵਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਪਾਮਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਾਰ ਮੱਠੀ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਰਦਰਨ ਟੈਰਿਟਰੀ, ਦੱਖਣੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ, ਏ.ਸੀ.ਟੀ. ਅਤੇ ਤਸਮਾਨੀਆ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਥੇ ਸ੍ਰੀ ਕਲਾਈਵ ਪਾਮਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਖਰਚੇ ਭਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਹਨ।