ਬਚਿੱਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ

ChildLabor
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਚਿੱਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਸੇ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣੇ ਜਾਂ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ।  ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਇਸਦੀਆਂ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ-ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ। ਸਾਈਕੌਲੀਜੀਕਲ ਸਿੰਪਟਮਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲ ਟਰੌਮਾ,ਐਮਨੀਸ਼ੀਆ,ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ,ਮੂਡ ਚੇਂਜ,ਮੌਰਲ ਡਿਸਕ੍ਰੇਜ਼ਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇਨਜਾਇਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿੰਪਟਮਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਖਾਰਸ਼ ਹੋਣਾ,ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ,ਸੈਕਸੂਅਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਡਜ਼ੀਜ਼ਜ,ਗਰਭਧਾਰਣ,ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਦਿ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਮਸਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੱਥ ਉਭੱਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਸਨ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 53 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਬਾਲਗ ਬਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਪ੍ਰੀਵੈਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰੂਅਲਟੀ ਟੂ ਚਿਲਡਰਨ ਨੇ 2014 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ 20 ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਚੱੇ ਦਾ ਬਾਲਗ ਬਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸੋਸ਼ਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 90 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚੱੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਸ਼ਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 70200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸੋਸ਼ਣ ਹੋ ਜਾਂਦੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸੋਸ਼ਣ ਹਸਪਤਾਲ,ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ  ਸਿਰਫ਼ 40 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ  ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਂਵਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੁਛ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਦੁਰਭਾਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 2007 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਾeਲਿਡ ਰਾਈਟਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2009 ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ   ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦ ਇਨਟੈਗਰੇਟਿਡ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2012 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਾਈਲਡ ਫਰਾਮ ਸੈਕਸੂਅਲ ਓਫੈਂਸਜ਼ ਐਕਟ 2012 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਟਰੀਟੀਜ਼ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਵੇਨੈਟ ਆਨ ਫਿਵਰਲ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟਿਕਲ ਰਾਈਟਸ ,ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਆਨ ਰeਾਟਿਸ ਆਫ ਦ ਚਾਈਲਡ,ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਆਨ ਦ ਇਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਲ ਫੌਰਮਜ਼ ਆਫ਼ ਡਿਸਕਰੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਵਿਮਿਨ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।  ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਜ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ  ਤੱਕ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਨੰੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਰੁਕਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।  ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੀੜ੍ਹਤ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਦਮੇ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੱਦਦਪੂਰਣ ਤੇ ਨਰੋਆ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੇ
ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਂਊਂਸਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਾਂਊਂਸਲਿੰਗ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਵਿੱਚਲੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ । ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਈਏ । ਇਸਤੋਂ  ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਣਜਾਨਪੁਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੱਮਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੁਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਦੰਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਕਰੇਟ ਟਚਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ।
ਪੇਰੈਂਟਲ ਥ੍ਰੈਪੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ  ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਸਿੱਧਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦਾ ਨੰਬਰ 1098 ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਸਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ  ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤਿ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਮੈਂਡੇਟਰ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਐ ਤੇ ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲਕੇ ਇਸ ਘਿਣਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਦੇਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ।

ਮੀਨੂੰ ਗੋਇਲ
(ਲੇਖਿਕਾ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਖੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ)