ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ 13-2-2017 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ: ਚੰਦਬਾਜਾ

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਵੇਗਾ ਦੂਰ: ਅਰੋੜਾ

(ਫਰੀਦਕੋਟ) -ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲ ਤੇ ਉੱਘੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਐਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਜੰਗਲ ਉਗਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 13-2-2017 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਲਾਜਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਕੈਂਸਰ ਰੋਕੋ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਤੇ ਨਰੋਆ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਦਬਾਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰਣਾਇਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਜੰਗਲ ਜਰੂਰ ਲਾਵੇ, ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ, ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਜਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵਧਾਉਣ, ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਉ. ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਜੰਗਲ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ, ਕਿੰਨੇ ਬਚੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਉਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਦਬਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 13-2-2017 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।

Install Punjabi Akhbar App

Install
×