ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਐਕੋਸ (The Australian Council of Social Service (ACOSS)) ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ (ਮਈ 2023) ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੌਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 76 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਹਾੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਬ ਸੀਕਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ।
ਐਕੋਸ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਕੈਸੰਡਰਾ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਭੱਤਾ 50 ਡਾਲਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਫੇਰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗੀ।
ਐਕੋਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵਾਧੂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਜੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਉਪਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ, ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਕੰਸੈਸ਼ਨ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਆਦਿ ਉਪਰ ਸਬਸਿਡੀ, ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਘਟਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।