ਪੋਰਟ ਅਰਥਰ ਵਿਚਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਘਾਣ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ -ਬ੍ਰਾਇਨ ਵਾਲਪੋਲ

(ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ) ਤਸਮਾਨੀਆ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਅੱਜ, 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 1996 ਨੂੰ ਪੋਰਟ ਆਰਥਰ ਵਿੱਚੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਘਾਣ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਡਾ. ਬ੍ਰਾਇਨ ਵਾਲਪੋਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਭਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 1996 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਇਲ ਹੋਬਾਰਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੋਰਟ ਆਰਥਰ ਵਿਖੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਚੁਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ 35 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 23 ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਹ ਗਨ-ਫਾਇਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੀ.ਐਨ.ਐਨ, ਐਨ.ਬੀ.ਸੀ., ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਸਭ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸਨ।
ਡਾ. ਬ੍ਰਾਇਨ ਵਾਲਪੋਲ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਫਾਇਰ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਆਦਿ ਲਈ ਫੌਰਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਚੁਕੇ ਹਨ।
ਪੋਰਟ ਆਰਥਰ ਵਿਖੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਕਤ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ 15 ਉਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ, ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾ. ਬ੍ਰਾਇਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋਹਨ ਹੋਵਾਰਡ ਦੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀਆਂ ਆਦਿ ਉਪਰ ਆਧਾਰਤ ਸਨ।
ਉਕਤ ਘਾਣ ਤੋਂ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਅਜਿਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਿਵਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ 1997 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 100 ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ 6.52 ਲਾਈਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿਡਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਂਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, 2020 ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਅੱਧੀ (3.41) ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰੰਤੂ ਡਾ. ਬ੍ਰਾਇਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 25 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਟੈਰਿਟਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੇਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਜਨਹਿਤ ਲਈ ਫੌਰਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖੀ ਘਾਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ।
ਉਧਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮੋਰੀਸਨ ਨੇ ਵੀ ਪੋਰਟ ਆਰਥਰ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਘਾਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਵੀ ਦਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੇਗਾ।

Install Punjabi Akhbar App

Install
×