ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਰਲੇ (ਟੋਪ) ਕਾਰਜਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 12.8 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਦਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਰੁਕੀ

(ਦ ਏਜ ਮੁਤਾਬਿਕ) ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੰਯਮ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਖਰਚਣ ਦੀਆਂ ਤਾਕੀਦਾਂ ਦੀ ਅਵਮਾਣਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਉਪਰਲੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬੋਨਸ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਚਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵੀ ਰੋਕ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਤਕਰੀਬਨ 142 ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂਠ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ, ਅਦਿ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ 2019-20 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬੋਨਸ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ 12.8 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਅਦਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੇਕਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੀ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਭਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ, ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪੋਸਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟਿਨ ਹਾਲਗੇਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ, 20,000 ਡਾਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸਕਾਟ ਮੋਰੀਸਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਸਲਾਹ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Install Punjabi Akhbar App

Install
×