(ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ) ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ‘ਵੀਜ਼ਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ’ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਵਕੀਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (AAT) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਕੁਸ਼ਲ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ-ਜਨਰਲ ਮਾਰਕ ਡਰੇਫਸ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ‘ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ’ ਕਿਹਾ। ਅਸਾਇਲਮ ਸੀਕਰ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ (ਏ.ਐੱਸ.ਆਰ.ਸੀ.) ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਾਨਾ ਫਾਵੇਰੋ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਨੁਕਸਦਾਰ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਕੇਸਵਰਕ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸਾਰਾਹ ਡੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਫੈਸਲੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2018-2021 ਦੌਰਾਨ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਰਫਿਊਜੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਪਾਲ ਪਾਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ‘ਕਲੰਕਿਤ’ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਅਨੁਚਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ। ਉੱਧਰ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਲਡੋਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੈਨੀਅਲ ਗੇਜ਼ਲਬਾਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਲਿਬਰਲ-ਨੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਗੱਠਜੋੜ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 1.79 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਬੈਕਲਾਗ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 75 ਵਾਧੂ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਵੀਂ ਏਏਟੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮੈਰਿਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।