‘ਪੈਨਡੈਮਿਕ ਲੀਵ ਪੇਮੈਂਟ’ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ -ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੀ ਸਲਾ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਦੀ 30 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਹੱਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੜਤਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ -ਐਂਥਨੀ ਐਲਬਨੀਜ਼ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰੋਂਅ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਕੀਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਡੋਲ ਖੜ੍ਹੀ ਵੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਕਤ ਸਕੀਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ 2.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ 320 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲੋਕ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੈਸੇ, ਵਿਕਟੌਰੀਆਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਨੀਅਲ ਐਂਡ੍ਰਿਊਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਮਿਲੇ, ਜਾਂ ਨਾਂ ਮਿਲੇ।