ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਘਪਲਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਘਾਤਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ -ਕ੍ਰਿਸਟਿਨ ਪੋਰਟਰ

(ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ) ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕ੍ਰਿਸਟਿਨ ਪੋਰਟਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਿਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਰੌਜ਼ਗਾਰ ਦਾਤਾ (ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉਪਰ) ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਸਨੂੰ 1.1 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਕਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 5.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਕਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ -ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਪੋਰਟਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 19,980 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵਾਸਤੇ 99,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਤੈਅ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅੰਦਰ 50% ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਟੋਨੀ ਬਰਕ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅੰਦਰ -ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਕਾਮਿਆਂ (ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਵਰਕਰਜ਼) ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਹਿਰਦਗੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

Install Punjabi Akhbar App

Install
×