ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਮਲਾ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ

ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੁੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ । ਲਗਭੱਗ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ  ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ।ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ  ਨਾਰਾਜ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਝੜਪ ਵਿਚ ਪੰਦਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਵਾਛੜ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰੀਕ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚੁਣਿਆ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ,ਤੇ ਡੰਡੇ ਖਾਂਦੀ ਜਨਤਾ ਇੱਕ ਮਜਮੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |

ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਦਾ  ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸਫਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ | ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ  ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ , ਕਿਓਂਕਿ ਵੋਟ ਵਿਟੋਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਉਕਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ  ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚ’ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਚੂਸੇ ਫੜਾਕੇ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ | ਪਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਚੂਸਿਆ ਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ | ਜਿਸ ਕਰਕੇ  ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਖੁਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ , ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਸਾਉਣ ਦੀ ਝੜੀ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ | ਜੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੱਠਾ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਲੋਕ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਚੂਸੇ ਫੜਨ ਲਈ ਉਕਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਹਾਂ ਕਈ ਬਾਰ ਇਹ ਚੂਸੇ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਵੀ ਫੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ |

ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਵਕਤ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਓਂ  ਪੈਂਦੀ ਹੈ ? ਮੰਗਾਂ ਕਿਓਂ ਉਪਜਦੀਆਂ ਹਨ ?  ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਸ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ਼ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜੋ ਮਜੂਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਉੱਪਰ ਹਨ ਉੱਪਰ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ  ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਕਿਓਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕੀਵੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ , ਕਿਸੇ ਸੋਲਵੀ ਜਾਂ ਸਤਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਾਮੰਤਵਾਦੀ ਦੌਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੰਢਾਹ ਰਹੇ | ਪਰ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹਾਕਮ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਬੜਾ ਢੁਕਦਾ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ

 ”ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਉਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ,

ਫਾਹੇ ਲਾਹ ਦੇਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਤਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ।
ਕਦੇ ਮਿਲੀ ਏ ਖ਼ੈਰ ਨਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ,
ਉੱਚੇ ਮਹਿਲ ਤੇ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ।
(ਤਰਨਦੀਪ ਬਿਲਾਸਪੁਰ)

Welcome to Punjabi Akhbar

Install Punjabi Akhbar
×
Enable Notifications    OK No thanks