ਧਾਰਾ 356 ਮਾਮਲਾ: ਭਾਜਪਾ-ਕਾਂਗਰਸ ਭੈਣਾਂ-ਭੈਣਾਂ!

160408 imagesਜਦੋਂ 1977 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 9 ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ 1980 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 9 ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਾਰੀ ਭੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ  ਬੰਨ੍ਹਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰੀ ਭੰਗ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿਉ।

ਇੰਜ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਥਿਆਰ, ਧਾਰਾ 356, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਅੰਗਰੇਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1935 ਦੇ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ (ਲਟਕਾ) ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਐਚ.ਵੀ. ਕਾਮਥ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 356 ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਈਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਐੱਸ.ਐਲ. ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਨਜ਼ੀਰੂਦੀਨ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਘੱਟ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸਨ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ 1994 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੋਮਈ ਕੇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੜਾ ਸੰਭਲ ਸੰਭਲ ਕੇ ਹੀ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਕੱਲੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਇਸਦੇ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆ ਕੇ ‘ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ’ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੀ ਦਲੇਰੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕੀ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਧਾਰਾ 356 ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 365 ਵੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 365 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰੜਕਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਵੀ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ, ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਮਚਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 1960 ਅਤੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ 1959 ਤੱਕ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ 6 ਵਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ 11 ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ 1967 ਤੋਂ 1969 ਤੱਕ ਇਸਦੀ 7 ਵਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੂਬਾਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਈ ਜਾਣ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 1998 ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 356 ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜਰੂਰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

Install Punjabi Akhbar App

Install
×