ਲੋੜ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ…
ਬਠਿੰਡਾ – ਸੱਤ੍ਹਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੇ ਹਾਕਮ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਅਵੇਸਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਪਰੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਅਣਹੋਣੀ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੜਾਧੜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹਰ ਸੂਝਵਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਓਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੰਗੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਤੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਅਤੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ ਭੀੜ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਸਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਵਾ ਕੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ‘ਡੀ’ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦਾ ਹੀਆ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਸਮਰਥਣ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਹ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਹਕੂਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੈਲੀ ਦੇ ਆਯੋਜਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਰਾਮਪੁਰਾਫੂਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹੋਇਆ ਇਉਂ ਕਿ ਜਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੰਚ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਫੜ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੀ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਭੀੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਜੰਗਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖੋਹਲ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਭੀੜ ਨੂੰ ਮੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲਵਾਇਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਦਰਜਨ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦ ਡੀ ਵਿੱਚ ਆ ਬੈਠੇ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ, ਜਦ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਸੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੀੜ ਚੋਂ ਜੋਰਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਸੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਅਧਵਾਟੇ ਹੀ ਰੋਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ ਚੋਂ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਗੇ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ 1991 ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਦ ਮੰਚ ਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗਲ ‘ਚ ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਟੋਲੀ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁੱਝ ਦਹਿਸਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ: ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਹੀ ਵਘਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਸੱਤ੍ਹਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਹੱਦ ਬੰਨਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋੜ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਣਹੋਣੀ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੀਤ ਵਾਂਗ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾਈਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਣ।