ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ‘‘ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925’’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਜਰੂਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਸਿੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਸਿੱਖ ਲਈ ਅਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਨ ਗੁਜਾਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਉਹ ਹੀ ਇਸਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਪੱਕ ਨਹੀਂ ਉਸਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਰਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੰਧ ਵਿਸਵਾਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰੋਜਾਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਇਣ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੈਨਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਕਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਉਸਨੂੰ 11 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦਾ ਸੌਦਾ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਲਈ ਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੌਦਾ ਨਵੀਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੈਨਲ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਲਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬੱਜਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇ, ਜਿਸਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਰਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਇਹ ਸੁਆਲ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਕਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਖ ਵਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਲਫ਼ਾਫੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਵਾਲਾ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰ: ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰ: ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਤੱਕ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮੁਫ਼ਤ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਸੋਧ 2023 ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅਦਲ ਬਦਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 125 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾ 125 ਏ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਹੁਦੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਗੈਰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਇੱਛਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸੁਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤਾਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸਤੋਂ ਇਹ ਹੱਕ ਤਾਂ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫੇਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ?
ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 2014 ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਐਕਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੈ ਕਿ ਵਧੀਆਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਦਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਚਾਲੂ ਕਰੇ, ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਖੁਲ ਦੇਵੇ। ਜਿਸ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਹੌਂਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵੋਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵੇ।
ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
ਮੋਬਾ: 098882 75913