ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਆਈਆਂਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲਾਦੇਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ।
ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 29000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਗਏ ਹਨ।ਇਹ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ-ਵਸੀਲੇ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਏਜੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੀਪੂਰਾ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਓਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਟੇਢੇ-ਮੇਢੇ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਆਪਣੇਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ/ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ‘ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੈੱਟ ਹੋਣ’ ਦੀ ਇਸ ਸਨਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਕੋਰਸਾਂ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਦੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਉਲਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ।
ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਆਸਟਰੇਲਿਆਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 75,000 ਦੇ 2019 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਗਲੋਬਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਰਮ ਨੇਵਿਟਾਸ ਦੇ ਜੌਹਨ ਚਿਊ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਵਧੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ।’ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੁਣਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਐਡਿਥ ਕੋਵਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਵੋਲੋਂਗੌਂਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਟੋਰੇਨਸਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਕਰਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪਰਥਸਥਿਤ ਐਡਿਥ ਕੋਵਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟੋਰੀਆਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾੜ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ 20ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 40 ਅਰਬ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਹਾ, ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂਹਨ। ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਨੇਪਾਲ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ 584,000 ਲੋਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਡਨੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੈਰਲਡ ਤੇ ਦਿ ਏਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਡਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ 2021 ਵਿੱਚ 1.4 ਅਰਬਦਾ ਮਾਲੀਆ ਲਿਆ। ਮੋਨਾਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 917 ਮਿਲੀਅਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 644 ਕਰੋੜਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ,ਸਿਡਨੀ