ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਲੋਕ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅੰਜਨੀ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ ਤੇ ਜਗਦੀਪ ਛੋਕਰ ਵਲੋਂ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਐਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਮਰੇ ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਖਾਧ ਸੁਰਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ-ਪਾਤਰੀ ਤਕ ਪੁੱਜੇ। ਇਹ ਲੋਕਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਾਕ-ਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣ-ਕਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਅੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਊਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭੁੱਖਿਆ ਭਗਤਿ ਨਾ ਹੋਏ ਗੁਪਾਲਾ।
ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ 1947 ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ-ਵਿਅੱਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋ ਦੋ-ਵਿਅਕਤੀ ਗਰੀਬ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਬਾਦ ਰਾਜਸਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪੂੰਜੀਪਤੀ-ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਗਰੀਬੀ-ਹਟਾਉ, ਦੇਸ਼ ਬਚਾਉ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਰਸਿਮਾ ਰਾਓ ਦੇ ਲੰਬੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਏ। ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਵੱਧਿਆ। ਭਾਵੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 1964 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀ-ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਪਰ ਤੋਲੇ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੀ। ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨਸੀਬ ਹੋਏ। ਭਾਵੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਧਾਰਾ-25 ਅਧੀਨ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ (1948)। ਪਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਨਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ.-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਵਿਆਕੁਲ ਦਾਣੇ-ਦਾਣੇ ਲਈ ਮੁਹਤਾਜ਼ ਹਨ। ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ ‘ਚ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ 93-ਕਰੋੜ ਟਨ ਖਾਣਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆ ਵੱਧੀ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਬਾਅਦ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਚੌਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਭਾਵੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੰਕਲਪ ! ਪਰ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਰੀਬ-ਗੁਰਬੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆ ਵਜੋਂ ਅੰਨ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹੇ ਲੰਗਰ ਜਾ ਜੱਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖਿਆ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ ਗੁਪਾਲਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵਿਵੱਸਥਾ, ਭੁੱਖੇ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਬੇਓੜਕ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕ ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਸਰੀਰ ਤਕ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ? ਭੁੱਖ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹਰ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪਹਿਲਾ ਨਾਲੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਅੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿਸਾ ਅੱਜ ਅੰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਮੁਨਾਫਿਆ ਦੀ ਦੌੜ ‘ਚ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਭੁੱਖ-ਮਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਪਾਸ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿਊਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ਇਕ ਨਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀ: ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ? ਕੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਥਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅੰਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ! ਕਰੋਨਾ-19 ਦੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾ ਭੁੱਖੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇ-ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇਂ ਮੀਲ ਤੁਰ ਕੇ ਜੀਵਨ-ਜੋਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ। 75-ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਖ-ਮਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸੱਕੇ, ਬਾਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗਲ ਹੀ ਛੱਡੀਏ ? ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਦਰਦ ਗਰੀਬ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ! ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਮਾਤ, ਮੁਨਾਫੇ ਖੋਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੋਸ਼ਿਤ ਵਰਗ ਨਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੁੱਖੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ! ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭੋਜਨ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਝਾੜਖੰਡ, ਬੋਕਾਰੋ ਤੇ ਦੁਮਕਾ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਛੱਪੀਆਂ ਸਨ (ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ)। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵਲੋਂ ਭੁੱਖ ਸਬੰਧੀ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਖਦ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲੋਕ-ਹਿਤ ਦੇ ਮੁਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁਛ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈ-ਸ਼ਰਮ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਤਾਜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵਿਵੱਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ! ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ-ਵਿਅੱਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ-2022 ਅਨੁਸਾਰ 121-ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ 107-ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਸੂਚੀ-2022 ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋ ਬੇਹਤਰ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸ ਖਿਤੇ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਪਰ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 8-ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਵੱਧੀਆਂ ਕਾਰ-ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਢੀਗਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਜਨ-ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੇਗਾ ? ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਬਾਰੇ ਭਲੀ-ਭਾਂਤੀ ਜਾਣੂ ਹੋਵੇਗੀ ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਪਾਣੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ”ਪੇਊ ਖੋਜ ਸੈਂਟਰ” ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ 2-ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨਾਲ) ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਕ ਸਾਲ ‘ਚ ਕੇਵਲ 60-ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 134-ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 45-ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ”ਸਮੂਹਿਕ ਗਰੀਬੀ ਭਾਵ ਜਨ-ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਦੇਸ਼” ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2021 ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ 15 ਤੋਂ 19.9-ਕਰੋੜ (150 ਤੋਂ 199-ਮਿਲੀਅਨ) ਹੋਰ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ? ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਸਾੰਰ ਵਿਆਪੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 60-ਫ਼ੀ ਸਦ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ”ਮਲਟੀ ਡੀਮੈਂਸ਼ਨ ਪੋਵਰਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਰਿਪੋਰਟ” ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ 51.91ਫ਼ੀ ਸਦ, ਝਾਰਖੰਡ 42.16 ਫ਼ੀ ਸਦ, ਯੂ.ਪੀ. 37.79 ਫ਼ੀਸਦ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 36.65 ਫੀ ਸਦ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਤੇ ਆਸਾਮ 32.76 ਫੀ ਸਦ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 8-ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਧੀਨ ਫਿਰਕੂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਉਦਾਰਵਾਦ ਵਾਦੀ-ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਹਿਤ ਜਨ-ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ-ਗੁਰਬਤ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ, ਜੋ ਹਾਕਮ ਲੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭੁੱਖ-ਮਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਗਰੀਬ ਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ?
(ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੋਹਕਾ)
91-98725-44738
001-403-285-4208
chohkarajinder@gmail.com