ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿਲ ਆਖਰੀ ਪੜ੍ਹਤ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ

NZ PIC 30 April 2
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਚ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਵਿਚ ਛਪ ਕੇ ਇਕ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ-ਮਾੜੀ ਦਿਖ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲੀ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਚ ‘ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ (ਨੰਬਰ-2) ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਪੜ੍ਹਤ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਾਈਕਲ ਵੁੱਡਹਾਊਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ-ਪੱਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੱਚੇ ਵਰਕਰ ਦਾ ਕਿਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਵੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੱਚੇ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬੇਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾਤਾ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਖੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ (ਪੀ.ਆਰ.) ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਣ। ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ 7 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕੈਂਟਰਬਰੀ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹਨ।

Install Punjabi Akhbar App

Install
×