ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

suicideਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਵ ਪੱਖੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਰੁਸਤ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 309 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਧਾਰਾ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਿੱਥੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਵੀ 1961 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਰਹਿਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ 70 ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਤਕ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਰਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੌਮੀ ਜੁਰਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 2013 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 371 ਵਿਅਕਤੀ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 248 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 123 ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 89 ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲ੍ਹਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਲਾ-ਇਲਾਜ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਯੋਗ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਤੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ, ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜੁਆਨ ਵਰਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਧਣਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਇਸ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕੌਮੀ ਔਸਤ 65 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ´ਮਵਾਰ 76 ਅਤੇ 73 ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਪਰਾਧੀ ਨਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਰਹਿਤ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ‘ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ, ਸਾਥੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਪੂਰਵਕ ਵਰਤਾਓ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਹੀਣਭਾਵਨਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ, ਵਿੱਦਿਅਕ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।