ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਪੰਛੀ ਝਾਤ

harbir-singh-bhanwar-ludhianaਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਵਰ (ਸੰਪਰਕ: 0161-2461194)

ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋਏ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਨੇ ਟੀ.ਵੀ.ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਦੇ ਝਗੜੇ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਮੁੱਕ ਜਾਣ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 26 ਜੁਲਾਈ 1981 ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੀ। ਚਾਰ ਅਗਸਤ 1982 ਤੋਂ ‘ਧਰਮ ਯੁੱਧ’ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਰਮਿਆਨ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਹੋਏ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤੇ’ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਲਈ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੋਧਾਂ ਸਮੇਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਲ 1998 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਦਾ ਇਹ ਖਰੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰੀਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਚੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਦੇ ਵੱਡੇ ਘੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਸਤਰਿਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਸਿੱਖ, ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ, ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਰਿਜਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਰਿਜਨਲ ਬੋਰਡ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਇੱਕੋ ਰਿਜਨਲ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖੇਗਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਬੋਰਡ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਰਿਜਨਲ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ/ਰਿਜਨਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬੇ/ਰਿਜਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ/ਰਿਜਨਲ ਬੋਰਡਾਂ ਲਈ 310 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਬਾਈ ਬੋਰਡ: ਪੰਜਾਬ-120  (ਪੰਜਾਬ-110, ਹਰਿਆਣਾ-8, ਹਿਮਾਚਲ-1 ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-1), ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-40, ਰਾਜਸਥਾਨ-40, ਦਿੱਲੀ-40 ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-16
ਰਿਜਨਲ ਬੋਰਡ:   ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ-20 (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ-9, ਗੁਜਰਾਤ-7,ਦਾਦਰ ਹਵੇਲੀ-4), ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ-16 (ਬਿਹਾਰ-9, ਉੜੀਸਾ-7), ਨਾਨਕ ਝੀਰਾ ਰਿਜਨਲ ਬੋਰਡ-15 (ਕਰਨਾਟਕ 4, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-7, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ-2, ਕੇਰਲਾ-1, ਪਾਂਡੀਚਰੀ-1, ਗੋਆ-1), ਬੜਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀ-12 (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ-10,ਅੰਡੇਮਾਨ-1, ਨਿਕੋਬਾਰ-1) ਅਤੇ ਅਸਾਮ-11 (ਅਸਾਮ-5,ਮੀਜ਼ੋਰਮ,ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਅਰੁਣਾਚਲ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ-ਇੱਕ-ਇੱਕ ) ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਲਈ 64 ਮੈਂਬਰ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ (ਹਰਿਆਣਾ,ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਤੋਂ 40, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-4, ਰਾਜਸਥਾਨ-4, ਦਿੱਲੀ-2, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-2, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਂਦੇੜ-2, ਨਾਨਕ ਝੀਰਾ-2, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ-2, ਬੜਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ-2 ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ 24 ਮੈਂਬਰ ਕੋਆਪਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਧੀ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰਤਿਸ਼ਟ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਲਈ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਤਖ਼ਤਾ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਪੰਜ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੀ.ਏ. ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ (ਜਿਵੇਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ) ਤੋਂ ਕੋਰਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਅਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗੁਰੂ ਬਿਲਾਸ ਤੇ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਉਮਰ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ 15 ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਕੇਵਲ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਨ ਜਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਟਾਫ਼-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਨਰਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ।