ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨਾ

ਬਠਿੰਡਾ/ 30 ਜੂਨ/ — ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ,ਮਜਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ‘ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ।
ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸੱਕਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਬਿੰਦੂ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੰਜ ਥਾਵਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ , ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਜਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਫੂਲ, ਭਗਤਾ,ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੇ ਮੌੜ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਲਾਹਾ ਖੱਟਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਜਰ੍ਹਬਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ/ਕਾਨੂੰਨ ਮੜ੍ਹਨੇ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਜੂਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ’ ਦੇ ਦੰਭੀ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ‘ਤੇ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020 ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚਾ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚਾ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਤਹਿ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 2018 ਵੀ ਹੁਣ ਇਸੇ ਆੜ ਹੇਠ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਛੋਟੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਉਤੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਸਣੇ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਕਚੂੰਬਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਮੂੰਹ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ ਹੱਕ ਖਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਬਾਨਬੰਦੀ ਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸਿੰਕਜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲ , ਜੰਗਲ, ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸੋਮੇ ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਤ ਨਿੱਜੀਕਰਕਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਬਰੀ ਮੜ੍ਹ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ ਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਰਾਹੀਂ ਖੁਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਫਸਲੀ ਖਰੀਦੇ ਦੇ ਅਗਾਉਂ ਠੇਕਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਿਥ ਕੇ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਪੂਰੇ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰੋ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020 ਵਾਪਸ ਲਓ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਿਲ ਮੁਆਫੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਡੀਜਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਚ ਰੋਜਾਨਾ ਨਹੱਕਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਰੁੰਤ ਵਾਪਸ ਲਓ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਟ ਮਿਥਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰੋ, ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਯਕੀਨੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਇਲਾਜ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋ ਭਾਵ ਹਰ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰੋ,ਇਸ ਸੰਕਟੀ ਆੜ ‘ਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ,ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ/ਲਿਖਣ ਦੇ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਾਬਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਕਰਜੇ ਮੋੜਨੋਂ ਅਸਮਰਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜੇ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ 1-1 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਉ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਰਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਬਣਾਓ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜਰ ਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਤੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੋਗੇਵਾਲਾ, ਹਰਪੀ੍ਰਤ ਕੌਰ ਜੇਠੂਕੇ, ਨਿੱਕਾ ਜੇਠੂਕੇ, ਬਲਜੀਤ ਪੂਹਲਾ, ਅਜੇਪਾਲ ਘੁੱਦਾ ਤੇ ਸੁਖਜੀਤ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।