ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਸੰਕਟ ਵਿਚ

ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖੜਾ ਹੈ | ਜਿਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਪੱਧਰ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਪਰ ਇਹ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰੁਦਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੁੱਪ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ | ਜਿਸਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਫੀਸ਼ਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਤੇ ਬੀਤੇ 22 ਜੂਨ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ | ਜੋ ਹੂਬਹੂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ” ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ‘ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ’ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰੱਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ” ਕੈਪਟਨ ਸਾਬ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਤਰੱਦਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ  | ਲੱਗਦਾ ਇਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਕੁਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੌਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਭੂ-ਖੰਡ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ | ਜਿਸਦਾ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ | ਇਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਵਕਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਜਿਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅਗਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ | ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ 1.5 ਫ਼ੀਸਦ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰੇ ਹਨ | ਪਰ ਅੱਜ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਗਣਿਤ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਠਹਿਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ | ਸੂਬਾਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸਦੇ ਹੱਲ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਭਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ 42 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਹੈ | ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ 28 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਉੱਪਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ | ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਹੇਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਫ਼ਰ 16 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੋਕੇ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ | 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜਦੀ ਗਈ ਤੇ ਜੋ ਹੁਣ 26.2 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ | ਅਸੀਂ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਕੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 72.5 ਫ਼ੀਸਦ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ | ਜਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਥੇ ਅਵੇਸਲਾ ਕੀਤਾ | ਉਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਣਕਿਆਸੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਤੋਰਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ | ਉਹ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਕਣਕ ਹੇਠੋ 50 (ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ) ਫ਼ੀਸਦ ਧਰਤੀ ਕੱਢਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ | ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਡਰ ਵਾਜਿਬ ਡਰ ਹੈ | ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹਨ | ਪਰ ਇੱਕ ਗਣਿਤ ਹੈ ,ਜੋ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਸਲ (ਆਲੂ ,ਮੂੰਗੀ ,ਮੱਕੀ ) ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੋ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਲ ਭਾਅ ਡਿਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਜਿਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵਿਓਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਠ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੈ | 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਣਕ ,ਓਟਸ ,ਜੌਂ, ਤਿਲ ,ਜੀਰਾ ,ਧਨੀਆਂ, ਈਸਬਗੋਲ ,ਪਿਆਜ਼ ,ਟਮਾਟਰ ,ਆਲੂ ਅਤੇ ਮਟਰ ਦਾ ਭਰ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੌਲ ,ਬਾਜਰਾ ,ਮੱਕੀ ,ਮੂੰਗੀ ,ਹਲਦੀ ,ਮੂੰਗਫਲੀ ,ਕਪਾਹ ,ਨਰਮਾ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਲੂ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ – ਇੱਕ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਚ ਬੀਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਫੈਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜਣਾ ਪਵੇਗਾ | ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਗੇ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲੇ ਜਿਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਹੋਵੇ |ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਹੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਵੇ | ਇਹ ਜ਼ੋਨ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਬਣਨ, ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਸਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਪਜਾਊ ਤੱਤ ਵੀ ਬਚੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ | ਸਗੋਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਫਸਲ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਐਨੇ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਚ ਬੀਜੀ ਗਈ ਹੈ |  ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗਤਾ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਨਿੱਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਮੁਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ |

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫਸਲ ਬਾਬਤ ਇੱਕ 100 ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾਂ ਬਣਾਵੇ | ਜੋ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ | ਇਸ ਤਰੀਕੇ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਉਥੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਨਾਫ਼ੇਦਾਰ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ “ਆਪਣੇ” ਹੱਥੀਂ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸੁਆਰੀਏ” | ਇਹ ਕਾਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ,ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ | ਕਿਓਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ | ਇਸ ਤਰਾਂ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ | ਉਥੇ ਹੀ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਝਾਕਣ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਖੁਦ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਜੜਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜਾ ਹੀ ਹੈ , ਉਸਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਸਮੁਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਹੈ | ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ,ਕਿਸਾਨਾਂ ,ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਗ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ |

(ਤਰਨਦੀਪ ਬਿਲਾਸਪੁਰ )

kiwipunjab@gmail.coms