ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਰੈਲੀ

ਬਠਿੰਡਾ/ 22 ਮਈ/ — ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗਰੀਬ ਦੋਖੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਕਿਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜਿਸਾਂ ਅਧੀਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਰੋਜ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਹੇਠ ਜੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਦੇਸ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ, ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ, ਮਹਾਂਰਾਸਟਰ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਇਸਾਰੇ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਕਿਰਤੀ ਸ੍ਰੇਣੀ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਨਿਮਨ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੇ, ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸਰਵ ਸਾਥੀ ਮਹੀਂਪਾਲ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸੇਮਾ, ਬਲਕਰਨ ਬਰਾੜ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਨੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਹੰਸ ਰਾਜ ਜੀਜਵਾ, ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਰ ਕੋਟੜਾ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਖਣਗਵਾਲ, ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਦਰਸਨ ਸਿੰਘ ਫੁੱਲੋਮਿੱਠੀ, ਦਰਸਨ ਸਰਮਾ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਤ ਕੀਤਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕੌਮੀ ਮੰਚ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਅਡੀਸਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਸੌਪਿਆ ਗਿਆ।
ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 21 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕੋਵਿਡ 19 ਵਿਰੁੱਧ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨ 1979 ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਆਸ਼ਾ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਪੇਂਡੂ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐੱਮ, ਇੰਟਕ, ਸੀਟੂ, ਏਟਕੂ, ਏਟਕ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਰਵ ਸਾਥੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਂਡੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਲਛਮਣ ਚੌਧਰੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।