‘ਆਸਟਰੇਲਿਆਈ ਭਵਿੱਖ ਫੰਡ’ ‘ਚੋਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਲਈ 3.2 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਲੋਚਨਾ

(ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ) ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ  ਆਸਟ੍ਰੇਲਿਅਈ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਭਵਿੱਖ ਫੰਡ’ ‘ਚੋਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਾਰਮੀਕਲ ਕੋਲਾ ਖਾਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟ ਬੈਰੀਅਰ ਰੀਫ ਦੀ ਇਕਬੰਦਰਗਾਹ ਤਕ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਲਈ 3.2 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ 60.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਫੰਡ 2006 ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਸਟਰੇਲਿਆਈ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਵਣ ਅਰਾਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਫੰਡ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਡਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ’ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇਸਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਕਸਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੋਲਾ ਖਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਅਰੰਭੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਦੇ ਪਾਬਲੋ ਬ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੋਲੇ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਥਰਮਲ ਖਾਣ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿਚਲਿਜਾਣ ਲਈ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਵੇਨ ਰੇਲ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਅਡਾਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਤੋਂ ਐਬੋਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਕੋਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਅਤੇ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤਹਿਤ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ।