ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 26 ਜੂਨ (ਰਾਜ ਗੋਗਨਾ )- ਬੀਤੇਂ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੋਸਟਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਬ੍ਰਾਇਨ ਮਰਫੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ‘ਰੋਕ’ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਏ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਟ੍ਰਿਸੀਆ ਮੈਕਲਾਫਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੋਨੀਆ ਸੋਟੋਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਬੋਸਟਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।’ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬੁਲਾਰਾ ਟ੍ਰਿਸੀਆ ਮੈਕਬੋਡੀਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਜਿੱਤ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਬੂਤੀ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਸਟਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਬੂਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਸੁਡਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੀਮਰਾਂ ਦੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਕਿਊਬਾ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਆਏ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ‘ਗੈਂਗ ਮੈਂਬਰ’ ਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ) ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
