ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ,ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲਮਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ,ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ਼ ਚਲਾਏ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਚਰਚਾ ਖੱਟੀ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਪਈ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ।ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ।ਇਸ ਪੈਨਲ ਨੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।ਇਸ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਸੰਕਟ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਨਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁੱਧ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੰਗੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਜਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਸਾਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੱਥ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਛੁਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਹੜ੍ਹਾਂ, ਸੋਕੇ,ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ 1995 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ,ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 2000 ਤੋਂ 2015 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ 16306 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਆਤਮ- ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਗਰੀਬ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਪਰ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਅ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਏ। ਨਾਬਾਰਡ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2022-23 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜੁੰਮੇ 73673 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ 76630 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ,ਦਲਾਲਾਂ,ਆੜਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੁਨਰਜੀਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕੁ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ। ਦਲਾਲ, ਵਿਚੋਲੇ ਇਹਨਾ ਨਾ ਮਾਤਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ,ਰਾਹਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਨਲ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀ.ਐੱਸ. ਸੰਧੂ, ਦੇਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰੋ.ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੇ ਵੀ ਸੁਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਂ ਨੇ ਵੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 142 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 81 ਕਰੋੜ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ,ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਉਸਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਕੇ,ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹੱਥ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ,ਧੰਨ ਕਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਵਜਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰੇਲਵੇ ਆਦਿ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ 2035 ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
2024 ਦੇ ਇਕਨਾਮਿਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ 2022-23 ਵਿੱਚ 4.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ 1.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਵਧਿਆ। ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੁੱਖ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਊਣ ਹਾਲਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦਲਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕਰੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਸਾਹਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਿਆਂ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ।
ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ,ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਉਹ ਸਦਾ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 700 ਤੋਂ 800 ਕਿਸਾਨ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੌਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਤਣੋ-ਤਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਨ। ਜੋ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਐਡੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
9815802070