ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਹਿਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਟੂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੇ
ਬਠਿੰਡਾ, 31 ਜੁਲਾਈ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐੱਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾ: ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਪਰਤੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਮਹਾਨ ਸਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੁਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਲੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਅਤੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਕਹਿਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ।
ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੁਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜੁਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ ਸਮਝ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੇਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਕਹਿਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਿੱਟੂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ।